काठमाडौं – शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा थप ध्वस्त हुने भन्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले आपत्ति जनाएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई ब्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक मार्गलाई वेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर तुल्याउने मात्र नभई भविष्यमा समेत गलत नजिर स्थापित गर्ने खतरा उसले औंल्याएको छ ।
यसैगरी उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको संरचना हेर्दा सार्वजानिक शिक्षा प्रर्वद्धन भन्दा निजी शिक्षालाई बढवा दिने शंका उब्जिएको उसको ठहर छ । संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराईद्धारा ढिलो गरी जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन संरचना र प्रवृत्तिबाट यो आयोग बनेको छ यसबाट संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम कार्य हुने कुरामा शंका उब्जिएको छ ।’
यस आयोगले समाजका सबै पक्षलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार समेट्न नसकेको यस अभियानको ठहर रहेको छ ।
संविधानद्वारा प्रत्याभूत शिक्षासम्वन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अधिकारसम्पन्न शिक्षा आयोगको आवश्यकतालाई अवमूल्यन हुने गरी आयोग गठन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनलाई संस्थाले नेपालको सामुदायीक विद्यालयहरुलाई धरायशी बनाउने उपमा दिएको छ ।
लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको श्रमको हकलाई सम्मान गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने लाखौँ विद्यार्थीको योग्य शिक्षकवाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हनन् गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिस्पर्धि जनशक्तिलाई शिक्षण पेशा प्रवेश गर्न निरुत्साहित समेत गरेको छ । यसबाट अन्ततः सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरणतर्फ लैजाने हो कि भन्ने संसय पैदा गरेको छ ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस नवौँ संशोधनलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकार समक्ष यस अभियान जोडदार माग गर्दछ ।’
अभियानले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रति असहमति जनाउँदै आयोगको सदस्यबाट राजिनामा दिई विरोध जनाएका आफ्ना सल्लाहकारद्वय केदार भक्त माथेमा र प्रा.डा. मन प्रसाद वाग्लेको कदम तथा संशोधनको असहमतिमा प्रकट भएका विचार तथा कदम प्रति पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
0 Comments