काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहँदा शिक्षामा यसले धेरै नै असर पुर्याएको छ । महामारीमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले सरकारसंग विभिन्न माग राखेको छ । 

एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले ११ बुँदे मागसहित सरकारलाई शिक्षाका लागि विशेष आव्हान गरेका हुन् । 

यस्ता छन् ती बुँदाहरु–
१, महामारी तथा विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रको भूमिका अझ बढोत्तरी हुने हुँदा बार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई थप बजेट छुट्याउन आव्हान गर्दछौं ।

२, तीनै तहका सरकारद्वारा शिक्षकहरूको पेशागत विकासमा ध्यान दिंदै प्रविधिको प्रयोग र दूर शिक्षाका माध्यमहरूमा उनीहरुको क्षमता र सीप अभिबृद्धिमा समेत जोड दिन आव्हान गर्दछौं । भौगोलिक तथा आर्थिक रुपले विटक समुदायमा रहेका शिक्षकहरुको सीप विकास र उनीहरुले प्रदान गर्नसक्ने दूर शिक्षाका माध्यम र शिक्षकहरुले गर्न सक्ने विद्यार्थी तथा अभिभावक परिचालनमा विषेश ध्यान दिन आग्रह गर्दछौँ ।

३, यस महामारीको अवस्थामा कक्षा कोठामा आधारित शिक्षण सिकाई व्रिmयाकलापहरुm तत्काललाई सम्भव नभएको हुँदा अनलाईन तथा प्रविधिमा आधारित सिकाई (जस्तै टिभि रेडियो, मोवाइल आदि) व्रिmयाकलापहरुलाई निरन्तरता दिन हामी आग्रह गर्दछौ । साथै सबै विद्यालयहरुलाई प्रविधिमा जोड्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिलेको महामारीको अवस्थामा समेत बालबालिकाहरुको शिक्षण सिकाई निर्वाध हुन सकेको छैन । तसर्थ आगामी दिनहरुमा यस्तो अवस्था आउन नदिन अत्यावश्यक भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजनावद्ध रुपमा कार्य थालनीका लागि आह्वान गर्दछौ ।

४, अनलाईन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता अझ बढ्दै जाने देखिन्छ । यसले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक खाडल सिर्जना  गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै रहन सक्ने, समाजमा प्रविधि विभेद (डिजिटल डिभाइड) को अवस्था सृजना हुने र अन्ततोगत्वा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौति थप्ने हुँदा हामी सबै तहका सरकारहरुलाई सजग रहन ध्यानार्कषण गराउन चाहन्छौं । 

५, एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अनिश्चित भएको अवस्थामा आन्तरीक मुल्यांकन मार्फत ग्रेडिङ गरि विद्यार्थीको कक्षा प्रमोशन गर्न आव्हान गर्दछौं ।

६, विपतको समयमा महिला, बालिका, अपांगता भएका बालबालकिाहरूको बाल सुरक्षा र सरक्षणसम्बन्धी सचेतना, उजुरी सयन्त्र, उजुरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सयन्त्र बनाउन जोडदार माग गर्दछौं । 

७, यस महामारीको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई वैकल्पिक उपायबाट चालु राख्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्वमा प्रदेश स्तरीय र स्थानीय सरकारस्तरीय शिक्षा समूह गठन गरी कार्य शुरु गर्न आव्हान गर्दछौं ।

८, समग्र शैक्षिक समुदायलाई महामारी बारे सही सूचना, तथ्याङ्क र मार्गदर्शन प्रदान गरी जोखिम न्यूनिकरणमा उनीहरुको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।

९. सिमान्तकृत समुदायका बालिकाहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणलाई विशेष ध्यानमा राखी प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायमा आधारित अन्य संघ÷संस्थाहरुले अनुगमन तथा विशेष सावधानीको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।

१०. विद्यालयहरु बन्द रहेको तथा घरमा पढ्ने वातावरण उपलब्ध नभएको कारण बालबालिकाविरुद्ध श्रम शोषण तथा हिंसा हुने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सुक्ष्म अनुगमन तथा निगारानी गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन समिति बनाई क्रियाशील हुन आव्हान गर्दछौं ।

११. अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई यस महामारीको समयमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा असरहरुको बारेमा रेडियो, टेलिभिजन, बाल हेल्पलाईन १०९८ तथा विभिन्न सामााजिक संजालको प्रयोग गरी जनचेतनामुलक तथा मनोसामाजिक परामर्श तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न आव्हान गर्दछौं ।