काठमाडौँ, १६ असार । शिक्षामा महिला, दलित एवम् सीमान्तकृत समुदाय बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नगर मञ्च बैठक आयोजना गरेको छ ।
सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षामा सुरक्षाका सवाल, नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था र देखापरेका चुनौतीबारे छलफल गर्न आयोजित विज्ञले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिइसकेकाले जनप्रतिनिधिले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताइएका छन् ।
बरिष्ठ शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले स्थानीय तह बलियो र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको शिक्षाका निमित्त भएका नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद् डा सुमन कोमल तुलाधारले बालिका शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन स्थानीय सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो । कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले पाँच वर्षभित्र आफ्नो नगरपालिकामा निरक्षता उन्मूलन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
एनसिइ नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले संविधानतः माविसम्मको शिक्षाको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यो अधिकार कार्यान्वयन गराउने क्रममा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रम केयर नेपालको सहयोगमा भएको हो भने केयर इन्डियाका प्रतिनिधिले भारतमा शिक्षा अधिकारबारे भएकाले प्रगतिको अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।

30 JUNE, 2017  मा इनेपालीखबरमा प्रकाशित समाचार

30 JUNE, 2017  मा इनेपालीखबरमा प्रकाशित समाचार